8th Pay Commission News : 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बंपर वेतनवृद्धि! 2026 से बेसिक सैलरी होगी डबल, जानें नए और पुराने कर्मचारियों को कितना फायदा।
केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी 2026 से लागू करने की घोषणा की है। इस नए आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो 2014 के बाद नौकरी में आए हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या जल्दी जॉइन करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग आपकी सैलरी को कैसे प्रभावित करेगा और कितनी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर: वेतन बढ़ोतरी की चाबी
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव होगा “फिटमेंट फैक्टर” में। यह एक गुणक (मल्टीप्लायर) है जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन 8वें आयोग में इसे 2.28 से 2.86 के बीच रखने की चर्चा है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो वर्तमान में ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹51,480 हो जाएगी। इससे महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों में भी स्वचालित रूप से वृद्धि होगी।
2014 के बाद जॉइन करने वाले कर्मचारियों को कितना फायदा?
कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या नए कर्मचारी (2014 के बाद जॉइन करने वाले) भी इस वेतनवृद्धि का लाभ उठा पाएंगे? जवाब है हाँ! 8वां वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उन्होंने 1 साल पहले नौकरी शुरू की हो या 10 साल पहले। यानी, नए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज होगी और उनकी कुल आमदनी में जबरदस्त उछाल आएगा।
डीए मर्जर से मिलेगा डबल फायदा
8वें वेतन आयोग का एक और बड़ा फैसला है महंगाई भत्ते (डीए) को बेसिक सैलरी में मर्ज करना। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो उनकी बेसिक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा है। डीए के मर्ज होने से न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि एचआरए, मेडिकल भत्ता और पेंशन जैसे अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है और डीए 55% है, तो मर्जर के बाद नई बेसिक सैलरी ₹77,500 (₹50,000 + 55%) हो जाएगी।
7वें और 8वें वेतन आयोग में अंतर
- 7वां आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.57, डीए अलग से 55%
- 8वां आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.86 (अनुमानित), डीए बेसिक सैलरी में मर्ज
- सैलरी उदाहरण: 7वें आयोग में ₹18,000 की बेसिक सैलरी + 55% डीए = ₹27,900, जबकि 8वें आयोग में बेसिक सैलरी ₹51,480 + नया डीए (अनुमानित 30%) = ₹66,924!
क्या होगा अगले दो साल में?
2026 में आयोग लागू होने तक सरकार डीए को 65-70% तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि डीए मर्जर के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इससे निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी नौकरियों की आकर्षण शक्ति बढ़ेगी।
निष्कर्ष: तैयार रहें, बजट में और राहत की उम्मीद
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और जीवनस्तर सुधारने का बड़ा मौका लेकर आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक सरकार महंगाई दर और बजटीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप देगी। फिलहाल, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वेतन स्लिप और भत्तों का रिकॉर्ड अपडेट रखें ताकि नए आयोग का पूरा लाभ मिल सके।