TikTok की भारत वापसी पर चर्चा तेज: गुरुग्राम में हायरिंग शुरू, लेकिन बैन बरकरार

Tiktok News: ByteDance ने ट्रस्ट एंड सेफ्टी रोल्स के लिए नौकरियां निकालीं; सरकार बोली—अनब्लॉकिंग की खबरें भ्रामक, ऐप अब भी स्टोर्स से गायब।

भारत में 2020 से TikTok पर प्रतिबंध लगा है, फिर भी कंपनी ने गुरुग्राम में नई भर्तियां शुरू की हैं, जिससे वापसी की अटकलें बढ़ी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बैन हटाने का कोई आदेश नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल प्लेटफॉर्म की औपचारिक वापसी संभव नहीं लगती। 

वर्तमान स्थिति

TikTok, ByteDance का शॉर्ट‑वीडियो ऐप, जून 2020 में 58 अन्य चीनी ऐप्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण बैन किया गया था। प्रतिबंध से पहले भारत TikTok का सबसे बड़ा विदेशी बाजार था, जहां 15–20 करोड़ तक यूजर अनुमानित थे।

नई हायरिंग क्यों चर्चा में

लिंक्डइन पर गुरुग्राम ऑफिस के लिए दो प्रमुख रोल—बंगाली स्पीकर कंटेंट मॉडरेटर (Trust & Safety) और Wellbeing Partnership & Operations Lead—की पोस्टिंग दिखी हैं। इन रोल्स में कंटेंट पॉलिसी लागू करना, संवेदनशील कंटेंट संभालना, वेंडर कंप्लायंस और रीजनल वेलबीइंग प्रोग्राम्स मैनेज करना शामिल है।

क्या वापसी तय है?

सरकारी स्पष्टीकरण साफ है—TikTok को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और ऐप Google Play और App Store पर उपलब्ध नहीं है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट का होमपेज खुलते देखा, लेकिन लॉगिन/वीडियो स्ट्रीमिंग संभव नहीं रही, जिसे अधिकारियों ने पॉलिसी बदलाव नहीं, तकनीकी वजह बताया। 

Tiktok बैन की वजह

गलवान घाटी विवाद के बाद सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं और यूजर डेटा अनधिकृत सर्वरों पर भेजे जाने की आशंका थी। 2020 के आदेश में TikTok के साथ UC Browser और WeChat जैसे ऐप भी शामिल थे। 

बाजार पर संभावित असर

अगर भविष्य में कोई औपचारिक वापसी होती है, तो शॉर्ट‑वीडियो इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसे फिलहाल Instagram Reels, YouTube Shorts और घरेलू ऐप्स जैसे Moj/Josh चला रहे हैं। अभी के संकेत केवल कंपनी की उपस्थिति और तैयारी को दिखाते हैं, न कि औपचारिक री‑लॉन्च को।

निष्कर्ष

सार यह है कि TikTok की भारत में आधिकारिक वापसी अभी तय नहीं है; सरकार की नीति जस‑की‑तस है, जबकि कंपनी सीमित हायरिंग से अपनी उपस्थिति बनाए रखे हुए है। जो भी बदलाव होगा, वह केवल आधिकारिक सरकारी आदेश के बाद ही संभव होगा। 

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