DA Hike : केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की। जानिए कितना बढ़ेगा वेतन, कब मिलेगा अरेयर्स और क्यों इस बार DA हाइक है पिछले 7 साल में सबसे कम।
DA में 2% वृद्धि: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी लाखों रुपये की राहत
28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 2% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन अप्रैल के वेतन के साथ ही कर्मचारियों को पिछले 3 महीने (जनवरी-मार्च 2025) का अरेयर्स भी मिलेगा।
पिछले 7 साल में सबसे कम है DA की यह बढ़ोतरी
सरकार आमतौर पर होली या दिवाली जैसे त्योहारों से पहले DA में वृद्धि की घोषणा करती है, लेकिन इस बार होली के बाद यह फैसला आया है। पिछले कई वर्षों में DA हाइक 3% से 4% के बीच रहा है, लेकिन 2025 में यह केवल 2% ही रहा। यह 2018 के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी है, जो महंगाई दर में कमी को दर्शाता है।
कितना बढ़ेगा वेतन? समझें गणित के जरिए
DA अब 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यानी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹19,000 है, तो उसे हर महीने अतिरिक्त ₹380 (₹19,000 का 2%) मिलेंगे। इस हिसाब से सालाना ₹4,560 की बचत होगी। वहीं, अगर किसी पेंशनर का बेसिक पेंशन ₹8,000 है, तो उन्हें महीने में ₹160 (₹8,000 का 2%) और सालाना ₹1,920 अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम महंगाई के मुकाबले थोड़ी राहत देगी।
अप्रैल के वेतन के साथ क्यों मिलेगा अतिरिक्त लाभ?
DA हाइक की घोषणा में देरी के कारण कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक का अरेयर्स (₹380 x 3 = ₹1,140) अप्रैल के वेतन में मिलेगा। इसी तरह पेंशनरों को भी 3 महीने का बकाया (₹160 x 3 = ₹480) एक साथ मिलेगा।
अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग पर
DA बढ़ोतरी के बाद अब 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही इस पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व भत्तों में बड़े संशोधन का आधार तैयार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
महंगाई भत्ते में यह मामूली वृद्धि कर्मचारियों के लिए तात्कालिक राहत तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में उछाल को देखते हुए कई संघ इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। हालांकि, सरकार का यह कदम राजकोषीय अनुशासन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है।